Table of Contents
नवीन कर प्रणाली काय आहे?
नवीन कर प्रणाली काय आहे तर हा जुन्या करप्रणालीला एक पर्याय आहे ज्यामध्ये करदात्यांना टॅक्स स्लॅब्स मध्ये जास्त सवलत मिळते. तसंच नवीन करप्रणाली अंतर्गत करदात्यांना सात लाख एवढ्या उत्पन्नावर प्राप्तिकरात सूट मिळू शकेल. म्हणजे त्यांना सात लाख पर्यंतच्या उत्पन्नावर एकही रुपया टॅक्स भरावा लागत नाही.
मात्र, नवीन करप्रणालीमध्ये करदात्यांना अनेक प्रकारच्या वजावटी मिळणार नाहीत ज्या जुना करप्रणालीमध्ये मिळत होत्या.
नवीन कर व्यवस्था केव्हा लागू करण्यात आली?
नवीन करप्रणाली २०२० मधेच सरकारने सादर केली होती. पण त्यामध्ये फेब्रुवारी २०२३ च्या अर्थसंकल्पात काही सुधारणा केल्या गेल्या. त्यामुळे करदात्यांना आता कर भरण्यासाठी किंवा कर वाचवण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. पहिला आहे जुन्या करप्रणालीचा आणि दुसरा पर्याय आहे नवीन करप्रणालीचा.
टॅक्स स्लॅब्स किंवा कर स्लॅब्स म्हणजे काय?
आयकर विभागाने कुठल्याही प्रकारच्या उत्पन्नावर कर लागू करण्यासाठी काही नियम घालून दिलेले असतात. त्यासाठी त्यांनी उत्पन्नाच्या काही मर्यादा ठरवल्या आहेत. त्यानुसार करदात्यांना त्यांच्या उत्पन्नावर कर लागू केला जातो. या मर्यादा म्हणजेच कर स्लॅब्स किंवा टॅक्स स्लॅब्स.
करदात्याचं उत्पन्न ज्या मर्यादेत बसतं त्यानुसार त्यांना प्राप्तिकर भरावा लागतो.
नवीन कर स्लॅब काय आहे?
आता आपण नवीन करप्रणालीचे टॅक्स स्लॅब्स समजून घेऊया.
वार्षिक उत्पन्न | नवीन प्राप्तिकर रचना |
० ते ३,००,००० | ०% |
३,००,००० ते ६,००,००० | ५% |
६,००,००० ते ९,००,००० | १०% |
९,००,००० ते १२,००,००० | १५% |
१२,००,००० ते १५,००,००० | २०% |
१५,००,००० पेक्षा जास्त | ३०% |
आता स्क्रीनवर जे टेबल दिसतंय त्यात हे टॅक्स स्लॅब दिलेले आहेत. त्यानुसार जर
तुमचं उत्पन्न तीन लाखापर्यंत असेल तर तुम्हाला प्राप्तिकर भरावा लागत नाही.
जर तुमचं उत्पन्न तीन लाख ते सहा लाखाच्या दरम्यान असेल तर तुम्हाला ५ टक्के प्राप्तिकर भरावा लागतो.
जर तुमचं उत्पन्न सहा लाख ते नऊ लाखाच्या दरम्यान असेल तर तुम्हाला १० टक्के प्राप्तिकर भरावा लागतो.
जर तुमचं उत्पन्न नऊ लाख ते बारा लाखाच्या दरम्यान असेल तर तुम्हाला १५ टक्के प्राप्तिकर भरावा लागतो.
जर तुमचं उत्पन्न बारा लाख ते १५ लाखाच्या दरम्यान असेल तर तुम्हाला २० टक्के प्राप्तिकर भरावा लागतो.
आणि जर तुमचं उत्पन्न १५ लाखापेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला ३० टक्के प्राप्तिकर भरावा लागतो.
मंडळी इथं अनेक जणांचा असा गैरसमज होतो कि माझं उत्पन्न १६ लाख असेल तर मला ३०% म्हणजे ४,८०,००० टॅक्स भरावा लागेल. पण असं नसतं. टॅक्स साठी आकडेमोड करताना या टेबल मध्ये दिल्याप्रमाणे उत्पन्न सहा स्लॅबमध्ये विभागलं जातं आणि प्रत्येक स्लॅबची जी टक्केवारी दिली आहे त्याप्रमाणे कराची आकडेमोड केली जाते.
जर तुमचं उत्पन्न १६ लाख असेल तर त्याचे खालीलप्रमाणे भाग केले जातील.
नवीन प्राप्तिकर रचना | उत्पन्नाचे भाग | कराची रक्कम | |
० ते ३,००,००० | ०% | ३,००,००० | - |
३,००,००० ते ६,००,००० | ५% | ३,००,००० | १५,००० |
६,००,००० ते ९,००,००० | १०% | ३,००,००० | ३०,००० |
९,००,००० ते १२,००,००० | १५% | ३,००,००० | ४५,००० |
१२,००,००० ते १५,००,००० | २०% | ३,००,००० | ६०,००० |
१५,००,००० पेक्षा जास्त | ३०% | १,००,००० | ३०,००० |
१,८०,००० | |||
उपकर | ४% | ७२०० | |
अंतिम प्राप्तिकर | १,८७,२०० |
यामध्ये पहिल्या ३ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर टॅक्स भरावा लागत नाही.
३ ते ६ लाखादरम्यानच्या उत्पन्नावर ५% म्हणजे १५ हजार, ६ ते ९ लाखादरम्यानच्या उत्पन्नावर १०% म्हणजे ३० हजार, ९ ते १२ लाखादरम्यानच्या उत्पन्नावर १५% म्हणजे ४५ हजार, १२ ते १५ लाखादरम्यानच्या उत्पन्नावर २०% म्हणजे ६० हजार, आणि १५ ते १६ लाखादरम्यानच्या उत्पन्नावर ३०% म्हणजे ३० हजार म्हणजे एकूण १,८०,००० आणि त्यावर ४% म्हणजे ७२०० रुपये म्हणजे एकूण १,८०,००० + ७२०० = १,८७,२०० एवढा कर भरावा लागेल.
त्यामुळे तुमचं उत्पन्न जर १६ लाख असेल तर तुम्हाला नवीन करप्रणालीप्रमाणे ४,८०,००० टॅक्स भरावा लागणार नाही तर १,८७,२०० रुपये टॅक्स भरावा लागेल जो साधारणपणे ११.७% पडतो.
तर मंडळी हे होते नव्या करप्रणालीमधले टॅक्स स्लॅब्स.
नवीन पद्धतीमध्ये मानक वजावट उपलब्ध आहे का?
नवीन करप्रणालीमध्ये एक ५० हजाराची वजावट सुद्धा दिलेली आहे ज्याला स्टॅण्डर्ड डिडक्शन म्हणतात. ही वजावट फक्त नोकरदार किंवा पेन्शनर करदात्यांना मिळते. इतर कुणालाही मिळत नाही.
थोडक्यात, जर तुम्ही नोकरदार किंवा पेन्शनर करदाते असाल तर तुम्हाला नवीन करप्रणालीनुसार किमान साडेसात लाखाच्या उत्पन्नावर शून्य रुपये प्राप्तिकर भरावा लागतो. मात्र, तुम्ही व्यावसायिक असाल तर तुम्हाला नवीन करप्रणालीनुसार ५० हजाराची वजावट मिळत नाही.
नवीन कर प्रणाली कशी कार्य करते?
मंडळी, मघाशी आपण बघितलं कि नवीन करप्रणाली निवडल्यास प्राप्तीकरात सात लाखापर्यंत सूट मिळते. पण, खरं सांगायचं तर करदात्यांना नवीन करप्रणालीकडे आकर्षित करण्यासाठी सरकारने हे एक पाऊल उचललेलं आहे. कारण जर करदात्यांनी नवीन करप्रणाली निवडली आणि त्यांचं उत्पन्न सात लाखपर्यंत असेल तर त्यांना टॅक्स भरावा लागत नाही. ही सवलत आयकर कलम 87A अंतर्गत मिळते.
मात्र जर तुम्ही नोकरदार किंवा पेन्शनर असाल आणि तुमचं उत्पन्न साडेसात लाखापेक्षा जास्त असेल तर मात्र तुम्हाला फक्त पहिल्या ३ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सूट मिळते. उरलेल्या उत्पन्नावर नियमित टॅक्स भरावा लागतो.
नवीन नियमानुसार कराची गणना कशी करायची?
हे आपण एका उदाहरणाद्वारे समजून घेऊया. त्यासाठी आपण अ, ब आणि क या तीन व्यक्तींची उदाहरणं घेऊया.
अ | ब | क | |
पगार | ३,२४,००० | ६,६०,००० | ९,६०,००० |
स्टॅन्डर्ड डिडक्शन | ५०,००० | ५०,००० | ५०,००० |
(करमुक्त) २,७४,००० | (करमुक्त) ६,१०,००० | (करपात्र) ९,१०,००० |
समजा अ या व्यक्तीचा महिना पगार २७ हजार आहे म्हणजे वार्षिक ३,२४,००० रुपये. ब या व्यक्तीचा महिना पगार ५५ हजार आहे म्हणजे वार्षिक ६,६०,००० रुपये. क या व्यक्तीचा महिना पगार ८० हजार आहे म्हणजे वार्षिक ९,६०,००० रुपये.
आता या तीनही व्यक्ती पगारदार असल्यामुळे त्यांना सर्वप्रथम ५० हजार रुपयांचं स्टॅन्डर्ड डिडक्शन मिळेल. त्यामुळे अ या व्यक्तीचं नवीन उत्पन्न २,७४,००० एवढं राहील. ब या व्यक्तीचं नवीन उत्पन्न ६,१०,००० एवढं राहील. क या व्यक्तीचं नवीन उत्पन्न ९,१०,००० एवढं राहील.
आता नवीन करप्रणाली नुसार ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागत नाही आणि अ या व्यक्तीचं उत्पन्न २,७४,००० एवढं आहे. त्यामुळे अ या व्यक्तीचं उत्पन्न करमुक्त असेल
त्यानंतर, ब या व्यक्तीचं उत्पन्न ६,१०,००० एव्हडं आहे आणि नवीन करप्रणालीमध्ये आयकर कलम 87A अंतर्गत ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरसुद्धा कर भरावा लागत नाही त्यामुळे ब या व्यक्तीचं उत्पन्नसुद्धा करमुक्त असेल.
स्लॅबनुसार कर | |
० ते ३,००,००० (०%) | - |
३,००,००० ते ६,००,००० (५%) | १५,००० |
६,००,००० ते ९,००,००० (१०%) | ३०,००० |
९,००,००० ते ९,१०,००० (१५%) | १,५०० |
४६,५०० | |
उपकर (४%) | १८६० |
अंतिम प्राप्तिकर | ४८,३६० |
मात्र क या व्यक्तीचं उत्पन्न ९,१०,००० रुपये आहे जे या दोन्ही सवलतीत बसत नाही. त्यामुळे त्याला फक्त पहिल्या तीन लाखाच्या उत्पन्नावर सवलत मिळेल. त्यानंतर ३ ते ६ लाखादरम्यानच्या उत्पन्नावर ५% म्हणजे १५,००० रुपये, ६ ते ९ लाखादरम्यानच्या उत्पन्नावर १०% म्हणजे ३०,००० रुपये आणि उरलेल्या १० हजारावर १५% म्हणजे १५०० रुपये म्हणजे एकूण ४६,५०० आणि त्यावर ४% उपकर १८६० रुपये म्हणजे एकूण ४८,३६० रुपये टॅक्स भरावा लागेल.
तर मंडळी अशा प्रकारे नवीन करप्रणाली नुसार प्राप्तीकराची आकडेमोड होते.
नवीन कर प्रणालीची निवड कोणी करावी?
यावर दोन निकष लागू होतात.
पहिला म्हणजे जर तुम्ही कुठल्याही बचत योजनांमध्ये जस पीपीएफ, एनपीएस अशा प्रकारच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करत नसाल म्हणजे तुम्ही 80C चा लाभ घेत नसाल. तसंच तुम्हाला 80D, 80E चा लाभ मिळत नसेल. त्यानंतर तुम्ही गृहकर्ज घेतलं नसेल, तुम्हाला मुलांची ट्युशन फी भरावी लागत नसेल, घरभाडे भत्ता इत्यादीची वजावट मिळत नसेल तर तुम्ही नवीन करप्रणालीची निवड करू शकता कारण या सर्व वजावटी नवीन करप्रणालीतुन वगळलेल्या आहेत.
मात्र, आत्ता सांगितलेल्या सर्व किंवा काही वजावटी तुम्ही मिळवत असाल तर तुम्ही जुनी कररचना निवडू शकता.
तसंच तुमचं उत्पन्न ७ लाखांपेक्षा (नोकरदार किंवा पेन्शनर लोकांच्या बाबतीत साडेसात लाख) कमी असेल तरीही तुम्ही नवीन करप्रणालीची निवड करू शकता.
नवीन करप्रणालीचे फायदे
- ७ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणत्याही गुंतवणुकीशिवाय प्राप्तिकरात सवलत मिळते.
- ५० हजारच स्टॅंडर्ड डिडक्शन जे आता नव्या करप्रणालीमध्येही मिळतं ज्यामुळे करदात्यांना जर ते नोकरदार किंवा पेन्शनर असतील तर साडेसात लाख रुपयांपर्यंत कर भरावा लागत नाही.
- साडेसात लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणत्याही गुंतवणुकीशिवाय प्राप्तिकरात सवलत मिळत असल्यामुळे करदात्यांना आता बचत योजना किंवा तशाच इतर पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करावी लागणार नाही. त्यांना हवी तिथे ते गुंतवणूक करू शकतील.
नवीन करप्रणालीचे तोटे
- या करप्रणालीत अनेक प्रकारच्या वजावटी किंवा सवलती काढून टाकल्या आहेत. यामध्ये कलम 80C, 80D, 80E अंतर्गत वजावट, गृहकर्जावरील व्याज (कलम 24b), लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन, घरभाडे भत्ता, मनोरंजन भत्त्याची वजावट या आणि अशा अनेक वजावटींना नवीन कर प्रणाली अंतर्गत परवानगी नाही.
- पीपीएफ आणि एनपीएस सारख्या करात सवलत मिळवून देणाऱ्या योजनांमध्ये नियमितपणे गुंतवणूक करणाऱ्या करदात्यांना नव्या करप्रणालीत त्याचा फायदा होणार नाही. त्यामुळे अशा बचत योजनांमधील गुंतवणूक देखील कमी होऊ शकते कारण सूट उपलब्ध नसल्यामुळे करदाते अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करणे टाळतील.
- विमा कंपन्यांना आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला देखील याचा फटका बसू शकतो कारण अनेक करदाते करात बचत मिळावी म्हणून विमा आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणूक करतात. पण या दोन्ही प्रकारातील गुंतवणुकीवर नवीन करप्रणालीत सवलत मिळत नाही.
तर मंडळी, आज आपण नवीन कर प्रणाली काय आहे? याची माहिती थोडक्यात बघितली. याविषयी अजून काही प्रश्न आणि त्यांची उत्तर खाली दिली आहेत. याशिवाय तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर कृपया कंमेंट बॉक्स मध्ये विचारा आणि अशीच उपयुक्त माहिती मिळवण्यासाठी ब्लॉगचं नोटीफिकेशन चालू करा. धन्यवाद.
FAQ
नाही. नवीन कर प्रणालीमध्ये 80c लागू होत नाही. तसंच, यामध्ये ७० वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलती किंवा वजावटी काढून टाकल्या आहेत ज्यामध्ये कलम 80D, 80E अंतर्गत वजावट, गृहकर्जावरील व्याज (कलम 24b), लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन, घरभाडे भत्ता, मनोरंजन भत्त्याची वजावट, मुलांची ट्युशन फी या आणि अशा अनेक वजावटींना काढून टाकण्यात आल्या आहेत.
15 लाखांसाठी नवीन कर व्यवस्था चांगली आहे कारण जुन्या कारप्रणालीमध्ये एवढ्या उत्पन्नावर तुलनेने जास्त कर भरावा लागेल.
प्रश्न क्रमांक १ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही वेग़वेगळ्या प्रकारच्या वजावटी मिळवण्यासाठी पात्र नसाल किंवा तुमचं उत्पन्न खूप जास्त असेल तर तुमच्या साठी नवीन कर व्यवस्था सर्वोत्तम आहे. अन्यथा जुनी करव्यवस्था चांगली आहे.
जुनी करप्रणाली बंद होणार नाही कारण अनेक करदाते वेगवेगळ्या प्रकारच्या वजावटी किंवा सवलती जुन्या करप्रणाली द्वारे मिळवतात. त्यासाठी त्यांनी अनेक प्रकारच्या गुंतवणुकी केल्या आहेत. त्यामुळे लगेच तरी जुनी करप्रणाली बंद होणार नाही.
नवीन कर व्यवस्था मूल्यांकन वर्ष 2023-24 साठी पर्यायी आहे. एखाद्या व्यक्तीला किंवा HUF ला त्याचा लाभ घेण्यासाठी कलम 115BAC(5) अंतर्गत पर्याय वापरावा लागेल. तथापि, मूल्यांकन वर्ष 2024-25 साठी, नवीन कर व्यवस्था ही डीफॉल्ट कर व्यवस्था आहे.